समिति का गठन क्यों किया जा रहा है?
श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बुधवार को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीशों को एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए आमंत्रित किया, जो खेल मंत्री रोशन रणसिंघे द्वारा गठित सात सदस्यीय अंतरिम समिति का हिस्सा थे। SLC ने बुधवार को एक बयान में कहा, “श्रीलंका क्रिकेट (SLC) श्रीलंका में क्रिकेट के प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।” “इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, SLC ने एक स्वतंत्र समिति बनाने के लिए हाल ही में एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से खेल मंत्री द्वारा नियुक्त सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है।” समिति में सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश — एसआई इमाम और रोहिणी मारसिंगे और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इरंगानी परेरा शामिल होंगे।
समिति के सदस्यों में कौन शामिल हैं?
इस समिति का कार्य जिला लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मंजूरी तिलकरत्ने द्वारा 11 सितंबर, 2023 को जारी किए गए ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित संदर्भों की जांच करना और संबंधित सिफारिशें करना होगा। समिति को श्रीलंका क्रिकेट के प्रशासन में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, अनियमितताओं और कदाचार को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करने का भी काम सौंपा जाएगा। स्वतंत्र समिति में शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसआई इमाम और रोहिणी मारासिंघे तथा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इरंगानी परेरा। ये सभी न्यायाधीश अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसआई इमाम हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।
समिति का कार्यकाल क्या होगा?
SLC के अध्यक्ष कमल पठान ने कहा, “हम मानते हैं कि एक स्वतंत्र समिति द्वारा की गई जांच श्रीलंका क्रिकेट के प्रशासन में किसी भी कमी या अनियमितताओं को दूर करने में मदद करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करेगी।” उन्होंने कहा, “हम समिति के सदस्यों को उनके समर्पण और श्रीलंका क्रिकेट के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए धन्य देते हैं।”
समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी?
समिति की रिपोर्ट श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष और श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति को सौंपी जाएगी, जिसे इसे अंतिम रूप देने और लागू करने का काम सौंपा जाएगा।